'सबका साथ सबका विकास हा नारा देत मोदी सरकार सत्तेत आले . कॉंग्रेस पक्षाला ६५ वर्षे सत्ता दिलात, भाजपला फक्त पाच वर्षे सत्ता द्या आणि बघा अच्छे दिन आएंगे' या मोदींच्या शब्दावर सर्व जनता भाजप पक्षाला विजय मिळवून दिला. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर येताच सर्वार्थाने विकास होईल अशी जनतेची अपेक्षा होती पण गेल्या पावणेचार वर्षांच्या सरकारच्या कारभारावर देशातील जनता समाधानी नसल्याचे वास्तव दिसून येत आहे.
मोदी सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी आणि ग्रामीण भागाकडे लक्ष केंद्रित केलेले आहे. आयुष्मान भारत योजनेद्वारे ५० कोटी लोकांना मदत मिळणार ,कृषी क्षेत्रात रब्बी पिकांप्रमाणेच खरीप पिकांनाही उत्पादन खर्चाच्या दीडपट उत्पन्न मिळेल, कृषी मालाच्या आयात-निर्यातीबाबत योग्य धोरण तयार केले जाईल, शेतकऱ्यांसाठी ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा स्थापन करणार असे कृषी, आरोग्य आणि ग्रामीण भाग या क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे .पण हे करताना मध्यमवर्गीय किंव्हा शहरी नागरिकांना लाभापासून वंचित ठेवले आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारांची सरकारकडून खुप अपेक्षा होत्या. पण हि अपेक्षा सरकारने पूर्ण केली नाही. योजनांचा फक्त गाजावाजाच होत राहिला पण त्याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने झाली नाही. जीएसटी ,नोटाबंदी, पंतप्रधानांच्या विदेशी यात्रा,मेक इन इंडिया या सर्वांचा फायदा होईल, शेतकऱ्यांना फायदा होईल, आतंंकवाद नष्ट होईल,तरुंणांना नोकर्या मिळतील असे सरकारने आश्वासने दिली होती. पण आश्वासने पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी झाल्याचेच दिसून येत आहे.
जनता आपल्या या अपेक्षा भंगानंतर पुन्हा प्रॉमिस टूथपेस्ट विकत घेणार कि नाही हे पाहणे औत्सुक्यचे राहील.
No comments:
Post a Comment