“लोकशाहीमध्ये सुशासन करायचे असेल तर केवळ सदृढ,भयमुक्त आणि पारदर्शक निवडणुकाद्वारेच ते साध्य होईल”,असे प्रतिपादन राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त जे.एस. सहारिया यांनी केले.
सोलापूर विद्यापीठात आयोजित ‘लोकशाही
निवडणुका व सुशासन’ या विषयावर आधारित चर्चासत्रातील उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत
होते.यावेळी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, महापालिका आयुक्त अविनाश
ढाकणे, निवडणूक आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने, विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू नितीन करमळकर,कुलसचिव
जी.आर. मंझा उपस्थित होते.
निवडणूक आयुक्त जे.एस.सहारिया
म्हणाले,स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लोकसभा,विधानसभेच्या निवडणुकापेक्षा
अत्यंत क्लिष्ट आणि महत्वाचे आहेत.त्यामुळे निवड प्रक्रियेतील विविध मुद्द्यांवर
संशोधन होणे गरजेचे आहे.
लोकशाहीची संकल्पना,निवडणूक प्रकियेत राज्य
निवडणूक आयोगाची भूमिका व त्यासमोरील आव्हाने,निवडणूक पद्धती, जनजागृतीची आवश्यकता
अशा विविध मुद्द्यांवर त्यांनी मार्गदर्शन केले.तसेच मतदार यादीत नाव नसलेल्या
युवकांनी आपली नावनोंदणी करावी,आपल्या अधिकाराचा वापर करावा आणि निवडणूक
प्रक्रियेत प्रत्येकाने स्वयंजागृत राहावे असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले
म्हणाले,लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले राज्यव्यवस्था म्हणजे लोकशाही. म्हणून या
लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाने आपली मतदानाची भूमिका बजावायला हवी. निवडणूक
प्रक्रियेसंदर्भात विविध कारणांमुळे शिक्षक फारसे उत्सुक नसतात. पण विविध योजनाची
माहिती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचवण्याचे काम हे सुशिक्षितांचे आहे. निवडणूक
प्रक्रिया संशोधनासाठी राष्ट्रीय उच्चस्तर अभियानांतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा वापर
करता येवू शकतो.त्यासाठी विविध महाविद्यालयांनी एकत्र येवून संघमताने संशोधन
करावे.
पू.ल.देशपांडे म्हणतात कि,ज्याला शंभर किलो धान्याच पोत उचलता येत त्याला ते विकत घेता येत नाही, आणि ज्याला विकत घेता येत त्याला त्याला उचलता येत नाही. इथे प्रश्न शक्तीप्रदर्शनाचा नाही तर गरिबी श्रीमंतील आहे. 'सबका साथ सबका विकास' या धोरनेवर समाजातील सर्व लोकांचा विकास करणार असे घोषणा ऐकू येत आहेत.परंतु ऑक्सफँम या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालामध्ये गरीब श्रीमंतामध्ये असलेली दरी यावर प्रकाश पाडला आहे.